이런뉴스(e-runnews) 김삼성 기자 | 성남시는 경기도가 추진 중인 ‘용인-광주 고속화도로’로 인해 서현로 일대에 교통대란이 예상됨에 따라 경기도에 사업 재검토 및 대책을 마련해 줄 것을 강력히 요청하고 주민 의견 수렴 절차에 돌입했다. 경기도는 용인시 처인구 고림동에서 광주시를 거쳐 성남시 분당구 서현로(국지도 57호선)까지 연결되는 17.3km의 ‘용인-광주 고속화도로’를 민간투자사업으로 추진하고 있다. 작년 10월 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터의 민자 적격성 조사를 통과해 현재 전략환경영향평가가 진행 중이다. 하지만 광주시에서 내려오는 차량으로 인하여 율동~서현 구간에 이미 심각한 교통체증이 발생하고 있는 상황에서 신설되는 민자도로에 서현로를 연결할 경우 해당 지역 교통정체는 더욱 가중될 것으로 예상된다. 성남시 분당구에 위치한 서현로는 제한속도 60km/h로 광주시와 접해있어 성남시 내부 교통량과 광주에서 경부고속도로 진입을 위한 교통량으로 상시 교통정체가 발생하는 구간이다. 시는 2022년 민자사업 제안 당시 서현로 극심한 정체 발생에 대비한 교통량 분산 방안과 인근 주거지역 소음, 매연 등에 대한 개선 대책 마련을 경기도에 요구하였으
이런뉴스(e-runnews) 김삼성 기자 | 경기도가 고양시가 의뢰한 청사 이전사업 투자심사와 관련해 지방재정투자심사위원회를 열고 ‘재검토’ 사항으로 결정했다. 윤성진 경기도 균형발전기획실장은 23일 경기도청 북부청사에서 기자회견을 열고 이 같은 내용의 투자심사 결과를 발표했다. 재검토 내용으로는 시 재정여건 및 계획변경 필요성에 대한 구체적인 방안을 마련하여 충분한 의견 전달과 주민설득 등 숙의 과정 필요, 고양시 의회와의 충분한 사전협의를 통한 기존 신청사의 조속한 종결 등 사전절차 이행 등이 있다. 이에 따라 고양시는 앞으로 재검토 사유가 충분히 보완될 경우 다시 심사를 의뢰할 수 있다. 윤성진 경기도 균형발전기획실장은 “고양시가 투자심사위원들이 제시한 의견에 대한 사항을 충분히 검토해서 공감과 소통을 바탕으로 추진하길 바란다”고 당부했다. 고양시 청사 이전사업은 덕양구 주교동 현(現)청사에서 백석동 신축빌딩으로 청사를 이전하는 사업으로 민선8기 출범과 함께 2023년 1월 백석동으로 고양시 청사 이전계획을 발표하면서 기존 청사 건립에 찬성한 지역 주민들의 반발로 주민감사 청구 및 경기도의 주민감사가 이루어졌으며,이에 고양시에서는 경기도의 주민감사 결과