문제는 세계자연유산 등재라는 것이 그렇게 쉽지만은 않은 게 현실 이런뉴스(e-runnews) 김삼성 기자 | 화성 갯벌(간척지) ‘세계자연유산 등재’(이하 유산등재) 추진 관련, 우정읍 지역 어촌계장들은 “유산등재에 대한 어떤 얘기도 들은 바 없다”고 밝힌 가운데 자연유산 등재를 반대 한다는 입장을 표명했다. 지난 7월 3일 있었던 화성 갯벌, 유산등재 국회토론회 내용을 우정읍 어촌계장들에게 알리고자 11일 목요일 우정읍 인근 음식점에 마련된 간담회에서 “지역 어촌계장(3개 지역)들에게 국회토론회 내용을 전달했다”라며, 화성사랑·환경연대 박용옥 회장은 이와 같이 밝혔다. 또한 박용옥 회장은 “갯벌 발제자들이 화성시를 화성군으로 여러 차례 격하시켜 거론했다”라며, “우리 화성 갯벌은 신안 앞바다와 다른 시각으로 봐야 한다. 이미 습지 보호구역으로 지정되어 보존만 잘하면 된다”라는 주장을 했다. 우정면 석천리 지원주 어촌계장은 “유산등재와 관련, 전에 이장단과 간담회를 진행한 것으로 알고 있다. 충분한 설명도 없는 일방통행이다”라며, “합당한 설명은 물론 어민들에 득. 실이 뭐냐 따져봐야 하며 유산 등재가 이뤄지면 각종 규제로 어민들이 힘들어진다”라고 언급했다.
이런뉴스(e-runnews) 김삼성 기자 | 안산시가 26일 더팩트 보도와 관련해서 강력한 입장을 전했다. 다음은 안산시에서 보낸 입장문 전문이다. 금일(26일) 더팩트는 ‘안산시 감사관실 “너 잡으려는 것 아니니 협조해라” 회유 정황’이라는 제목의 보도를 한 바 있습니다. “안산시가 대부도 공유재산 매입과 관련, 경찰에 고발했던 공무원들을 조사하는 과정에서 이들을 회유하려 했다는 정황이 있다”고 보도한 것은 일방에 허위 주장을 인용한 보도로, 명백히 사실과 다름을 밝힙니다. 안산시 감사관은 공공감사법 및 안산시 자체감사 규칙에 따라 정당한 절차에 의거 공정하게 조사를 진행하고 있습니다. 기사에 언급된 공유재산 매입 관련 징계 처분에 대해선, 시는 감사 과정에서 관계자들의 진술과 사실관계를 확인한 결과, 범죄성립의 요건에 해당한다고 판단, 관계자들을 ‘직권남용 및 업무상 배임 혐의’로 고발한 바 있습니다. 이후 시는 지방공무원법에 따른 성실의무 위반 행위에 대해 행정벌을 병과, 상급 기관인 경기도에 징계 처분을 요구했고, 이에 따라 관계자들에게 징계 처분이 내려진 바 있습니다. 특히 감사 과정에서 진술에 회유가 있었다는 주장은 피감사인의 일방적 주장일뿐 사실
기존 노선에서 심각한 문제가 발견되거나, 주민들로부터 강력한 교체가 있었던 바가 없었다. 그런 과정에 대해 의혹이 제기될 수 있고, 의혹이 있다면 사실을 명백히 밝히면 되는 일이다. 이런뉴스(e-runnews) 김삼성 기자 | 김동연 경기도지사가 12일 오전 도청 브리핑룸에서 국토부의 서울~양평 고속도로 전면 백지화에 대한 입장을 발표했다. 김 지사는 먼저 야당과 언론이 제기한 의혹을 국토부가 ‘사업 백지화’로 되받으면서, ‘서울-양평 고속도로’ 사업이 논란에 휩싸여 있다고 서두를 열었다. 이에 “경기도를 책임지고 있는 지사로서 도저히 가만히 보고 있을 수 없어 이 자리에 섰습니다”라며 “교통문제는 1,400만 경기도민에게 가장 중요한 민생과제 중 하나이며, 지역균형발전을 위해서도 경기 동부의 교통환경 개선은 매우 중요하다”고 강조했다. 이어 경기도지사로서 비상식적인 ‘국책사업 백지화’를 전면 철회하고, 가장 빠르게 ‘서울-양평 고속도로’ 사업을 추진할 것을 강력히 요구한다고 전했다. 김동연 지사는 “서울-양평 고속도로’는 더 미룰 수 없는 시급한 사업입니다”라며, “‘서울-양평 고속도로’의 당초 사업목적은 두물머리 일대를 포함한 6번 국도의 교통체증 해소와